बीरगञ्ज । पोखरिया नगरपालिकामा कार्यरत करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरू महिनौँदेखि तलब नपाएर चरम आर्थिक संकटमा परेका छन्। २०८१ सालको कार्तिक महिनाको मसान्तपछि हालसम्म पनि तलब नपाएपछि उनीहरूको दैनिकी चलाउनसमेत गाह्रो भएको छ। नियमितरूपमा कार्यालयमा हाजिर भई सेवा दिँदै आएका यी कर्मचारीहरू अहिले जीविकोपार्जनकै लागि संघर्षरत छन्।

नगरपालिकामा कार्यरत एक करार कर्मचारीले नाम गोप्य राख्ने सर्तमा भने, “हामीलाई महिनौँ तलब नदिएर प्रशासनले निकै दुःख दिएको छ। नियमअनुसार तलब प्राथमिक भुक्तानीको सूचीमा पर्नुपर्ने हो, तर यहाँ त उल्टो नीति छ — कमिसन नआउने शीर्षकमा बजेट खर्च गरिन्न।”

उनले आरोप लगाएअनुसार तलब भुक्तानीका लागि छुट्याइएको रकमलाई नगर प्रमुख तथा केही प्रशासनिक कर्मचारीहरूले योजनाबद्ध रूपमा कमिसन आउने योजना र ठेक्कातर्फ मोडेका छन्। “कर्मचारीको तलबबाट कमिसन आउँदैन, त्यसैले हामीलाई बेवास्ता गरिएको हो,” उनले भने।

श्रोतहरूका अनुसार, पोखरिया नगरपालिकामा विगत केही समयदेखि बजेटको गैरकानुनी शीर्षक हेरफेर भई आएको छ। उदाहरणका लागि, कर्मचारी तलबका लागि छुट्याइएको रकमलाई सडक निर्माण, भवन निर्माण, सोलार जडान जस्ता योजनाहरूमा सारिएको छ। यस्ता योजनाबाट उच्च कमिसन प्राप्त हुने भएकाले त्यसमा प्राथमिकता दिइएको कर्मचारीहरूको आरोप छ।

यसैबीच, नगरपालिकामा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गरिएको तथ्यसमेत बाहिरिएको छ। कतिपय पदहरूमा तलबको व्यवस्था नभएको अवस्थामा पनि नियुक्ति दिइएकाले समस्या थपिएको हो। यस्ता कर्मचारीहरूमध्ये केहीलाई तलब दिन रकम विनियोजन भइसकेको भए पनि, बजेट हेरफेरका कारण उनीहरूलाई समेत तलब रोकिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा पोखरिया नगरपालिकालाई स्पष्टीकरणसहित पत्राचार गरे पनि हालसम्म कुनै ठोस अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन। यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायकै भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।

त्यस्तै, जनप्रतिनिधिहरूको मौनताले पनि कर्मचारीहरूमा निराशा थपेको छ। “हामी सेवामा खटिएका छौँ, तलब माग्दा कसैले वास्ता गर्दैन। जनप्रतिनिधि नै बेखबर छन् भने कर्मचारीको आवाज कसले सुन्ने?”—एक कर्मचारीको गुनासो थियो।

यस किसिमको अनियमितता र पारदर्शिताको अभावले नागरिकस्तरमा पनि आक्रोश बढ्दै गएको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूले जनताको करबाट उठाइएको रकमलाई विकासभन्दा बढी कमिसनको साधन बनाइँदै गएको गुनासो गरेका छन्।

एक स्थानीय सामाजिक अभियन्ता भन्छन्, “नगरपालिकाले पारदर्शी हिसाबकिताब गर्ने हो भने यति धेरै कर्मचारी बिचल्लीमा पर्ने थिएनन्। अब हामी नागरिकहरूले नै आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।”

वर्तमान अवस्थामा पोखरिया नगरपालिकाले बजेट कार्यान्वयनमा न पारदर्शिता देखाएको छ, न त जनप्रतिनिधिले आफ्नो दायित्वप्रति इमानदारीता। दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राख्ने, शीर्षक हेरफेर गर्दै व्यक्तिगत फाइदामा बजेट खर्च गर्ने, र तलब जस्तो आधारभूत अधिकारसमेत रोक्ने कामले नगरपालिका प्रशासनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।