प्रकाश तिवारी
बीरगञ्ज, २ जेठ: नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्र पर्सामा ट्राफिक प्रहरीको संलग्नतामा भारतीय मालवाहक सवारीसाधनबाट दिनहुँजसो अवैध आर्थिक संकलन भइरहेको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ । भारतबाट कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाल प्रवेश गरेका मालवाहक ट्रकहरूलाई पर्साका विभिन्न ट्राफिक पोस्टहरूमा रोक लगाई, रसिदविहीन रूपमा भारु रकम असुली गरिँदै आएको चालकहरूको गुनासो छ ।
प्रमुख ट्राफिक पोस्टहरू विवादको घेरामा
    ड्राइपोर्ट ट्राफिक प्रहरी पोस्ट, परवानीपुर ट्राफिक प्रहरी पोस्ट र गण्डक ट्राफिक प्रहरी पोस्टमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीहरूद्वारा यस्ता कार्य हुँदै आएको आरोप छ । ट्रक चालकहरूको भनाइमा, ड्राइपोर्ट र परवानीपुर पोस्टका प्रहरीहरूले “क्षमताभन्दा बढी भार” बोकेको बहाना बनाएर ट्रक रोकी भारु २०० देखि ५०० सम्मको रकम जबरजस्ती असुल्ने गरेका छन् ।
    उक्त कार्यमा संलग्न भनेर परवानीपुर पोस्टका प्रहरी सहायक निरीक्षक इन्द्र मगर र ड्राइपोर्ट पोस्टका प्रहरी नायब निरीक्षक साउदको नाम समेत खुलेर आएको छ । ट्रक चालकहरूले रकम नतिरे विभिन्न कानुनी झमेलामा फसाउने धम्कीसमेत दिने गरिएको दाबी गरेका छन् ।
व्यवसायी र चालकहरू असन्तुष्ट, बांडफाँडको केन्द्र ट्राफिक कार्यालय नै ?
    भारतबाट नेपाल भित्रिने मालवाहक सवारीसाधन नेपालका औद्योगिक करिडोरमा कच्चा पदार्थ तथा सामग्री ढुवानी गर्ने प्रमुख माध्यम हुन् । तर, यी ट्राफिक पोस्टहरूमा खटिएका इन्चार्जहरूको निर्देशनमा भइरहेको अवैध रकम संकलनले ट्रक चालक र व्यवसायीहरूमा व्यापक असन्तोष छ । गुनासो अनुसार, “बाँडफाँड गर्ने केन्द्र नै पर्सा ट्राफिक प्रहरी कार्यालय“ रहेको आशंका समेत उठेको छ ।
सडक सुरक्षा सप्ताह र व्यवहारको दोहोरोपन
    केही हप्ता अघि सम्पन्न सडक सुरक्षा सप्ताह अन्तर्गत ट्राफिक प्रहरीले ‘सुरक्षित यात्रा’, ‘ट्राफिक नियमको पालना’ जस्ता नाराका साथ विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । तर यही ट्राफिक निकायबाट गैरकानुनी असुली हुनुले प्रहरीको नैतिकता र कर्तव्यबोधमाथि सीधा प्रहार गरेको देखिन्छ ।
    सडकमा जनतालाई नियम सिकाउने, सवारी अनुशासनको महत्त्व सम्झाउने प्रहरी स्वयं भ्रष्ट अभ्यासमा संलग्न देखिनुले राज्य संयन्त्रप्रति जनताको विश्वास गुमाउँदै गएको छ ।
प्रशासनको मौनता र जवाफदेहिताको अभाव
    जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, पर्साका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक लोकराज भट्टले “गुनासो आएको छैन, आएमा कारबाही गरिन्छ” भन्ने सामान्य उत्तर दिए पनि, घटनाहरूको निरन्तरताले प्रहरीको मौनता नियतबसको हो कि भन्ने आशंका बलियो बनाएको छ ।
    यसबीच, वरिष्ठ सई खकुरेल एक वर्षदेखि ट्राफिक तथा यातायात समन्वयको जिम्मेवारीमा पर्सामै कार्यरत छन् । त्यसो भए यो अनियमितताको जिम्मा जिल्ला ट्राफिक प्रमुखले लिनुपर्ने हो कि मधेश प्रदेश ट्राफिक कार्यालयले ?  यो प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । न त दोष स्विकार्ने कोही छ, न नै जिम्मेवारी लिने संस्था ।
    प्रहरी निरीक्षक भट्टको “उजुरी आएको छैन” भन्ने नाटकीय र अपुष्ट जवाफ आफैँमा अविश्वास उत्पन्न गराउने खालको देखिन्छ ।
    ट्राफिक प्रहरीद्वारा गरिने जनचेतना अभियान र उनीहरुकै संलग्नतामा भइरहेका अवैध असुलीबीचको विरोधाभासले प्रहरी संस्थाको नैतिक मूल्य प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अब प्रश्न उठ्न थालेको छ ः ‘सड़क सुरक्षा सप्ताह’ को प्रचारको साधन मात्रै हो ? कि प्रहरी सेवा सुधारको गम्भीर प्रतिबद्धता पनि हो ?