बीरगंज । मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गत श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा कुल रु ३ अर्ब ४७ करोड ९३ लाख ३३ हजार ८५९ राजस्व संकलन गरेको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतका आठवटा जिल्ला कार्यालयमार्फत सवारीसाधन दर्ता, नवीकरण, चालक अनुमतिपत्र, रुट परमिट, नामसारी, पटके करलगायत विभिन्न शीर्षकबाट यो राजस्व संकलन भएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार जनकपुरधाम, वीरगञ्ज, बर्दिबास, लहान, राजविराज, गौर, मलङ्गवा र कलैयामा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट यो आम्दानी गरिएको हो । तीमध्ये वीरगञ्ज कार्यालयले सबैभन्दा बढी रु १ अर्ब ६२ करोड ४० लाख ४१ हजार ३८४ संकलन गरेको छ । बीरगंजको राजस्व संकलन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १० करोडले बढी रहेको छ ।

वीरगञ्ज यातायात व्यवस्था कार्यालयका सहायक शाखा अधिकृत रामसुन्दर महत्तोले प्रदेस सरकारले सवारी नवीकरणमा जरिवाना छुटको व्यवस्था गरेपछि बक्यौता रकम संकलन उल्लेख्य रुपमा बढेपछि राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको जनाएका छन् ।

मधेस प्रदेसका अन्य यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा जनकपुरधामले रु.६६,४३,९८०, लहानले रु.४९७५९७७७७, बर्दिबासले रु.२६५१५७, राजविराजले रु.११७५९२६६४, मलङ्गवाले रु.११९४४६१८६, कलैयाले रु.९९३८४४१६ र गौरले रु.८९१७०३६४ राजस्व संकलन गरेको छ ।

श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कौशलकिशोर रायका अनुसार सवारीसाधन करको जरिवानामा शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ, जुन मङ्सिर १७ गतेसम्म लागू हुनेछ । मधेस प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०८१ अन्तर्गत यो सुविधा गरिएको हो । उक्त ऐन गत मङ्सिर १९ गते प्रदेशको राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।

उक्त ऐनले सवारीसाधनधनीलाई १५ वर्षका लागि एकमुष्ट नवीकरण गराउने सुविधा पनि दिएको छ । यसको लागि सवारीको मूल्यको ५ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

मन्त्री रायले सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गरी कार्यालयहरूमा विद्युत समस्या समाधान गर्ने र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए ।

मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा मन्त्रालयको चालु खर्च ४८ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ३४.४१ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा मन्त्रालय सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा कानुनी जटिलतासम्बन्धी विषयमा समेत छलफल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारी आम्दानीको हिसाबले श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मधेस प्रदेशको सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने निकाय बनेको छ ।