बीरगञ्ज । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दिएको थुनामुक्तिको निवेदन चार दिनसम्म गुपचुप रूपमा राखिएको खुलासा भएको छ । लामिछानेले साउन १६ गते अदालतमा निवेदन दर्ता गराए पनि अदालतका अन्य कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, पत्रकार र पार्टीका नेतासमक्ष उक्त जानकारी गोप्य राखिएको पाइएको हो ।

सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा चैत २५ गतेदेखि रूपन्देही कारागारमा थुनामा रहेका लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ अनुसार बैंक जमानतमा थुनामुक्त गराउनुपर्ने माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

निवेदनमा लामिछानेले राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा आफूलाई थुनामा राखिएको दाबी गर्दै बिगोबराबरको रकम बैंकमार्फत धरौटी राख्न तयार रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । तर उच्च अदालत, तुलसीपुरले उक्त आदेश उल्ट्याउँदै थुनामा राख्नुपर्ने निर्णय सुनाएको थियो ।

सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरूमा अदालतमा निवेदन दर्ता भएको जानकारी आम रुपमा दिने परिपाटी भए पनि लामिछानेको निवेदन चार दिनसम्म गोप्य राखिएको विषयमा न्यायालयको पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

रास्वपाका एक जिल्ला नेता भन्छन्, “पार्टी सभापतिको निवेदन दर्ता भएको खबर हामीलाई पनि थाहा थिएन । अदालतजस्तो संवैधानिक अंगबाट यस्तो गोप्य प्रकृया हुनु गम्भीर कुरा हो ।”

यस विषयमा जिल्ला अदालतले भने आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।