काठमाडौं, साउन २९ – विशेष अदालतले झापाको रतुवा र दिपिनी खोला किनारस्थित करिब ८०० रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको अभियोगमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का स्थानीय नेता गगन (रेवतराज) पुरीसहित ९ जनालाई भ्रष्टाचारको दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको सजाय सुनाएको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश द्वय खगेशकुमार पोखरेल र रामेश्वर भट्टराईको इजलासले पुरीलाई १ वर्ष कैद र २० लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। साथै, गैरकानुनी रूपमा दर्ता गरिएका जग्गा जफत (सरकारीकरण) गर्न आदेश दिइएको हो।

अदालतले सो प्रकरणमा संलग्न झापा नापी कार्यालयका तत्कालीन अधिकृत शशिकान्त झा, रामदेव मण्डल, सर्वेक्षक सीताराम यादव, बिन्देश्वर पञ्जियार, विष्णुदेव यादव, रामकुमार दास, गणेशकुमार धिमाल, अमिन ललितकुमार मण्डल र नासु रुद्रप्रसाद श्रेष्ठलाई पनि ३ महिना देखि १ वर्षसम्म कैद र १८ हजारदेखि १८ लाख रुपैयाँसम्म बिगो तथा जरिवाना तिराउने आदेश गरेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० फागुन १३ गते दायर गरेका दुई वटा भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतले बिहीबार फैसला सुनाएको हो। पहिलो मुद्दा २०३८ सालको बाढीपछि विस्थापित सुकुम्बासी बसोबास क्षेत्रको ३९७ रोपनी जग्गा कब्जा गरी दर्ता गरिएको र दोस्रो, रतुवा–दिपिनी खोला दोभानको उत्तरतर्फको ३८४ रोपनी जग्गा दर्ता गरिएको विषयमा दायर भएको थियो।

२०३८ सालमा रतुवा खोलाले धार परिवर्तन गर्दा बनेको समथर भूमिमा सुकुम्बासी बसोबास भएको थियो। पछि तटबन्ध बनाएर धार पुरानै स्थानमा फर्काइएपछि बाँकी रहेको जमिन गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइएको अदालतले ठहर गरेको हो।

यसअघि २०८० फागुनमा पनि विशेष अदालतले पुरीलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ४ करोड ३ लाख रुपैयाँ असुल गर्ने आदेश दिएको थियो। साभार ः जनआस्था