वीरगञ्ज। भ्रष्टाचार काण्डका दर्जनो मुद्दामा मुछिएको र कर्मचारी माझ ‘भ्रष्टाचार किंङ’को नामले प्रख्यात व्यक्ति हुन् पर्साको कालिकामाई गापाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अमित गिरि। बजेट दुरूपयोग र करार कर्मचारी भर्नाबाट अवैध तरिकाले रकम उठाउने कार्यका लागि मिडियामा प्रायः चर्चामा रहने गिरिलाई जनस्तरबाट कार्यवाही गर्न आवाज उठ्न थालेको छ।

कालिकामाई गापाका नयाँ पुस्ताले कहिल्यै कार्यालय नआउने र स्कर्पियोको भाडामा मात्र मासिक एक लाख खर्च गर्ने गिरिलाई कार्यवाही गर्न माग गरेको छ। गिरि कालिकामाई गापामा विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि छन्, तर आजसम्म उनले कार्यालयका काम कारबाही बारे कुनैपनि प्रकारको पारदर्शिता अपनाएका छैनन्।

स्थानियले जनाएअनुसार भ्रष्टाचार लुकाउन पालिकाको वेबसाइट हालसम्म अपडेट नभएको अवस्थामा छ। गिरीले गापासम्बन्धि नियमावली विपरित सार्वजनिक सुनवाई वा अन्य कुनै माध्यमबाट आम्दानी खर्च सार्वजनिक गरेका छैनन्। गिरीको गैरजिम्मेवार रवैयाले स्थानीय शासनमा गम्भीर शंकट उत्पन्न गरेको छ। तीन महिनादेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका गिरीमाथि आर्थिक पारदर्शिता, स्रोतको दुरूपयोग र प्रशासनिक लापरवाहीको गम्भीर आरोप स्थानीयको छ।

स्थानिय तह स्थापना भएपछि उनी अधिकृत भएर पर्सा बाहिर गएका छैनन्। २०७० देखि ८० सम्म एमाले निकट निजामती कर्मचारी संगठनको पर्सा अध्यक्ष रहेकै कारण तथा केन्द्रिय कर्मचारी संगठनका नेताहरूको चाकडी गर्दा जिल्ला बाहिर उनको सरुवा भएन। आलोपालो गरी पर्साका ५ वटा स्थानीय तह—पोखरिया नगरपालिका, जिराभवानी, जगरनाथपुर, बन्दिवासनी र हाल कालिकामाई गापाको प्रमुख— रहेका छन्। उनी प्रमुख रहेर अन्य पालिका सरुवा हुँदा हरेक हिसाबको लेखाजोखा दिँदैनन्।

२०७० देखि हालसम्म चर्चामा रहेका गिरिका भ्रष्टाचारका ठुला काण्डहरू:

१. जिल्ला हुलाक कार्यालय, पर्साको लाखौं भाडा आउने जग्गालाई कमिशनको भरमा कौडीको भाउमा भाडामा दिएको।
२. कोरोना कालमा जगरनाथपुर गापामा रहंदा बनदेवी सप्लायर्सको नाममा मास्क, सेनिटाइजर र चामल वितरणमा करिब ढाई करोड निकासा गरेको। तर सामान वितरण नभएको कारण अख्तियारमा मुद्दा छानबीनको क्रममा रहेको।
३. जिराभवानी गाउँपालिकामा हुँदा अर्जुन निर्माण सेवाको नाममा कामै नभएको नदी नियन्त्रणको योजना देखाई एक करोड भुक्तानी बारे हाल अख्तियारमा छानबीन भइरहेको।
४. पोखरिया नगरपालिकामा रहंदा गिरिले अर्जुन निर्माण सेवा र बनदेवी सप्लायर्सलाई ७ करोडको गोप्य टेन्डर दिएर २० प्रतिशतको दरले १ करोड ४७ लाख अग्रिम भुगतानी दिएको। हाल महालेखा परीक्षाले सो रकम बेरुजु भन्दै असुल गर्न निर्देशन गरेको।
५. बन्दिवासनी गाउँपालिकामा रहदा गिरिले २२ जना कर्मचारी भर्नाबाट ४४ लाख तथा तालिम गोष्ठी संचालन नगरी कर्मचारीलाई दिएको लाखौं रकम पेश्की असुल उपरगर्न महालेखाको प्रतिवेदनमा देखिएको।
६. विगत तीन वर्षदेखि कालिकामाईमा रहदा मोबाइल, एसी, कुलर लगायतका विलासी वस्तु खरिदमा १ करोड ३० लाख खर्चमा छानबीन भइरहेको। त्यसैगरी गाडी भाडा र अन्य खरिद तथा योजनामा करोडौं भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारमा मुद्दा छानबीनको क्रममा रहेका।

स्कार्पियो चढ्ने, कार्यालय नजाने

गिरीको विषयमा सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष के देखिएको छ भने, प्रशासकीय अधिकृत गिरी वर्षभरिमा पाँच–छ पटक मात्र कार्यालय पुग्ने गरेका छन्। तर उनी प्रयोग गर्दै आएको स्कार्पियो गाडीको मासिक एक लाख रूपैयाँ भाडा भने गापाको बजेटबाट नियमित तिरेको देखिन्छ। कार्यालय नगरीकन पनि सार्वजनिक स्रोतको दुरूपयोग गर्नु भ्रष्टाचारको प्रत्यक्ष प्रमाणका रूपमा हेरिएको छ।

सुशासन निर्देशिका कागजमै सीमित

२०७९ सालमा जनदबाबपछि जारी गरिएको “सुशासन निर्देशिका” कार्यान्वयनमा लापरवाही देखिएको छ। पारदर्शिता, जवाफदेहिता र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको १९ बुँदे कार्ययोजनालाई व्यवहारमा उतार्ने कुनै प्रयास भएको देखिदैन।

स्थानीयले भनेका छन्, “नयाँ पुस्ताले कार्यालय नआउने र स्कार्पियोको भाडामा मात्र खर्च गर्ने गिरीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दैछ।”