सुख्खा बन्दर्गाह विस्तारका लागि नेपाल सरकारले  अधिग्रहण गरेको ६२ विगाह जग्गा २०७३ सालदेखि नै खरिद विक्रि हक हस्तान्तरण हुन नसक्ने गरि रोक्का गरेको र २०७६ मा मुआब्जाका लागि मूल्यांकन तय गरिएको भए पनि उचित मुल्यांकन नभएको भन्दै चलनचल्तिको मुल्यांकन गरेर तत्काल मुआब्जा उपलब्ध गराउन स्थानीयले आग्रह गरेका हुन् ।