प्रतियोगी परीक्षामा हुने प्रश्नपत्र (पेपर) लिकका घटनालाई नियन्त्रण गर्न भारत सरकारले अझ कडा कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित संशोधनमा परीक्षा प्रणालीमा गडबडी गर्ने, संगठित रूपमा प्रश्नपत्र लिक गर्ने गिरोह, नक्कल गराउने समूह तथा प्रविधिको दुरुपयोगमार्फत परीक्षा प्रभावित गर्नेहरूमाथि कडा सजाय र ठूलो आर्थिक जरिवानाको व्यवस्था गरिने सम्भावना छ।

देशभर लगातार सार्वजनिक तथा प्रतियोगी परीक्षाका प्रश्नपत्र लिक भएका घटनापछि भारतको केन्द्रीय सरकारले ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनको रोकथाम) ऐन, २०२४’ संशोधन गर्ने तयारी गरेको स्रोतहरूले बताएका छन्। प्रस्तावित संशोधनलाई शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) बैठकबाट स्वीकृति दिने सम्भावना रहेको बताइएको छ।

यो कदम प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भिडियो सन्देशमार्फत परीक्षा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने र प्रश्नपत्र लिकमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेलगत्तै अघि बढाइएको हो। स्रोतका अनुसार संशोधनपछि प्रश्नपत्र लिक तथा संगठित परीक्षा अनियमिततामा संलग्न दोषीमाथि हालको भन्दा अझ कडा सजाय र उच्च आर्थिक दण्डको व्यवस्था गरिनेछ।

१० वर्षसम्म कैद र १ करोड भारतीय रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव

प्रस्तावित संशोधनअनुसार—

• दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई ५ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्नेछ।
• न्यूनतम जरिवाना १० लाख भारतीय रुपैयाँबाट बढाएर १ करोड भारतीय रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ।
• यस्ता मुद्दाको छिटो टुङ्गो लगाउन फास्ट–ट्र्याक अदालतलाई थप अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि गरिने सम्भावना छ।

मनसुन अधिवेशनमा संशोधन विधेयक पेश गर्ने तयारी

सरकारले संसदको मनसुन अधिवेशनको दोस्रो साताभित्र संशोधन विधेयक पेश गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसपछि उक्त विधेयकलाई लोकसभा र राज्यसभाबाट पारित गराउने प्रयास गरिनेछ।

सरकारका अनुसार संशोधनको उद्देश्य परीक्षा प्रणालीमा हुने अनियमितता रोक्नु, प्रश्नपत्र लिक नियन्त्रण गर्नु तथा नक्कल गराउने गिरोहमाथि कडा कानुनी कारबाहीका लागि बलियो कानुनी आधार तयार गर्नु हो।

विपक्षको प्रश्न

प्रस्तावित संशोधनबारे विपक्षी दलहरूले भने प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा २०२४ को ऐन अहिले पनि लागू रहेको अवस्थामा त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन किन गर्न सकिएन भन्ने विषय स्पष्ट नगरी पुनः संशोधन ल्याउनु उपयुक्त हुँदैन।

NEET प्रश्नपत्र लिक प्रकरणको उदाहरण

सरकारले NEET प्रश्नपत्र लिक प्रकरणमा २०२४ को ऐनअनुसार १३ जना आरोपितविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरी कारबाही गरिएको जनाएको छ। उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि फास्ट–ट्र्याक अदालतसमेत गठन भइसकेको छ।

सरकारको विश्वास छ कि कानुनलाई अझ कडा बनाएपछि भविष्यमा यस्ता अपराधलाई अझ प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिनेछ।

हालको कानुनी व्यवस्था के छ?

हाल लागू रहेको ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनको रोकथाम) ऐन, २०२४’ अनुसार—

• व्यक्तिगत रूपमा परीक्षा अनियमिततामा संलग्न भए ३ देखि ५ वर्षसम्म कैद र १० लाख भारतीय रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ।
• परीक्षा सञ्चालनमा संलग्न सेवा प्रदायक संस्थामाथि १ करोड भारतीय रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउन सकिने व्यवस्था छ।
• संगठित अपराधको रूपमा प्रश्नपत्र लिक वा परीक्षा अनियमितता गरे ५ देखि १० वर्षसम्म कैद र कम्तीमा १ करोड भारतीय रुपैयाँ जरिवाना हुने कानुनी प्रावधान छ।

अब सरकारले यी व्यवस्थालाई अझ कडा बनाउँदै परीक्षा प्रणालीलाई थप पारदर्शी, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउने तथा प्रश्नपत्र लिकजस्ता अपराधमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ संशोधन अघि बढाइरहेको छ। एजेन्सीको सहयोगमा