वीरगञ्ज । नेपालको न्याय प्रणाली अहिले गम्भीर विवादको केन्द्रमा पुगेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियामाथि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा हस्तक्षेप गर्दै न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गरेको गम्भीर आरोप लागिरहेको छ । अदालत, संसद, न्याय परिषद् र कानुन व्यवसायीको वृत्तमा यो विषय अहिले बहसको शीर्ष एजेन्डा बनेको छ ।
    न्याय परिषद्, सर्वोच्च अदालत र जिल्ला अदालतसम्मका स्रोतहरूले मन्त्री चौरसियाले न्यायिक सरुवा, मुद्दाको फैसला र न्यायाधीशमाथिको दबाबमार्फत आफ्नो दल र पक्षको हितमा काम गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् । तर, मन्त्री चौरसियाले सबै आरोपलाई निराधार भन्दै प्रमाण माग गरेका छन् ।
वीरगञ्ज इजलास र आलम फैसलाको संयोग
    जेठको दोस्रो साता मन्त्री चौरसिया वीरगञ्ज पुगे । सोही समयमा उच्च अदालत वीरगञ्ज इजलासले नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई मानवता विरोधी अपराधसम्बन्धी गम्भीर मुद्दामा सफाइ दिने फैसला सुनायो । मन्त्री चौरसिया सो फैसलाको भोलिपल्ट मात्रै काठमाडौं फर्किएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि, उनका गतिविधि नियोजित थिए कि भन्ने प्रश्न उठेको हो ।
    न्याय परिषद्सँग जोडिएको स्रोतका अनुसार, मन्त्री चौरसिया प्रारम्भदेखि नै वीरगञ्ज इजलासमा न्यायाधीशहरूको सरुवामा चासो राख्दै आएका थिए। विशेष अदालतमा विजयकुमार गच्छदारको भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिने न्यायाधीश डा. खुसीप्रसाद थारुलाई चौरसियाले वीरगञ्ज पठाउन जोडबल गरेका थिए । पछि डा. थारु सरुवा भएर आलमको मुद्दा हेर्ने इजलासमा पुगे ।
‘फोन कल हस्तक्षेप’ र कल डिटेल रेकर्ड माग
    कानुनमन्त्रीमाथि उठेका आरोपहरू केवल सरुवासम्म सीमित छैनन्। सांसद अमरेशकुमार सिंह, कानुन व्यवसायी र न्यायिक स्रोतहरूले मन्त्रीले न्यायाधीशहरूलाई फोन गरेर मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेको बताएका छन् ।
    २१ जेठमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट कानुन व्यवसायीहरूले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री, सम्बन्धित न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूको फोन कल डिटेल रेकर्ड हेरेर छानबिन गर्न माग गरे ।
    प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सांसद सिंहले भने, “मन्त्रीले बिहानै मुद्दा परेको दिन न्यायाधीशहरूलाई फोन गर्छन् । जिल्ला अदालतमा छ भने एक नम्बर न्यायाधीश, उच्च अदालतमा छ भने मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्चमा छ भने सम्बन्धित न्यायाधीशलाई फोन गर्छन् ।” उनले आफनो भनाइ प्रमाणित नभए सांसद पद छाड्ने चुनौती समेत दिएका छन् ।
न्याय परिषद्मा पनि मन्त्रीको अडान
    न्यायपरिषद्मा उच्च अदालत वीरगञ्जका न्यायाधीशहरू डा. थारु र अर्जुन महर्जनमाथि छानबिनको प्रस्ताव अघि बढेको थियो । तर, मन्त्री चौरसियाले त्यसमा असहमति जनाउँदै निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन् ।
    उनको भनाइ अनुसार, “मैले छानबिन सर्वोच्चका न्यायाधीशबाट होइन, परिषद्का सदस्यबाट गरिनुपर्छ भनेको हो । भोलि ती न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न परेमा निष्पक्षता गुम्छ ।” उनले यो प्रक्रियागत मतभेद भएको दाबी गरे।
    सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित स्रोतका अनुसार, मन्त्री चौरसियाले जिल्लादेखि विशेष र सर्वोच्च अदालतसम्मका न्यायाधीशहरूलाई फोन गरेर मुद्दामा चासो देखाउने, प्रभावित पार्न खोज्ने काम गरेका छन् । उनका अनुसार, “तराईका धेरै जिल्लामा न्यायाधीशहरू मन्त्रीको फोनबाट डराउने स्थिति आएको छ ।”
    सुरुमा आफ्नो मोबाइलबाट फोन गर्ने मन्त्रीले अहिले PSO (पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर) को फोन प्रयोग गर्न थालेको दाबी पनि गरिएको छ । स्रोत भन्छ, “न्यायाधीशका PSO हरूलाई टार्गेट गरी सम्पर्क गर्न खोजिएको छ ।”
रजिष्ट्रारहरूको गुनासो र सांसदको थप आरोप
    सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेल र सह–रजिष्ट्रार अच्युत कुइँकेलले पनि न्यायालयका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूसामु मन्त्रीबाट फोन आएको र मुद्दा प्रभावित पार्न खोजिएको भन्ने गुनासो गरेका थिए ।
    सांसद अमरेशकुमार सिंहका अनुसार, “काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको मोबाइल स्क्रिनमा कानुनमन्त्रीको कल देखिएको थियो । सुरुमा उठाउने गरे पनि पछि नियमित फोन आउन थालेपछि ‘इन्टरटेन’ गर्न छाडिएको थियो ।“
    मन्त्री चौरसियाले सबै आरोप अस्वीकार गर्दै भने, “मेरो घरमा सीसीटीभी छ, अदालतमा पनि छ । न म अदालत गएको छु, न न्यायाधीश मेरो घर आएका छन् । न्यायाधीशलाई भेट्न वा फोन गरेर मुद्दा प्रभावित गर्न खोजेको भन्ने आरोप झूठो र लाञ्छनात्मक हो ।“
    उनले भने, “मेरो विरुद्ध प्रमाण छ भने सार्वजनिक गरियोस् । मेरो मात्र होइन, सांसद सिंहको पनि कल डिटेल परीक्षण गरौं ।“ उनले आफू नैतिक राजनीतिमा विश्वास गर्ने र अदालतलाई कहिल्यै असर नगरेको दाबी गरे ।
    न्यायपालिका स्वतन्त्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो । कार्यपालिका नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाटै न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण हुने हो भने यसले लोकतन्त्रमा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ ।
    मन्त्री चौरसियाविरुद्ध उठेका आरोपहरू प्रमाणित भएमा यो न्यायपालिका माथिको गम्भीर संकट र कानुनी व्यवस्थामाथिको अविश्वासको संकेत हो । यदि आरोपहरू निराधार छन् भने, ती व्यक्तिहरू पनि जवाफदेही हुनुपर्छ जसले आरोप लगाएका छन् । संसद, न्याय परिषद् र सर्वोच्च अदालतले मिलेर अब निष्पक्ष छानबिन गर्नैपर्ने अवस्था आएको छ ।