पर्सा । बहुदरमाई नगरपालिकाअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयहरूमा सञ्चालन हुँदै आएको दिवा खाजा कार्यक्रमको रकम प्रयोग तथा व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले विद्यार्थी संख्या, उपस्थिति विवरण र खर्च विवरणबीच स्पष्ट मिलान नभएको उल्लेख गर्दै कार्यक्रमको पारदर्शिता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

सरकारले बाल विकासदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूको पोषण सुधार गर्ने उद्देश्यले प्रति विद्यार्थी रु. १५ का दरले स्थानीय तहमार्फत दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार बहुदरमाई नगरपालिकाले मदरसा सहित १९ वटा विद्यालयमा १७८ दिनका लागि कुल रु. १,३४,०८,३५० (एक करोड चौतीस लाख आठ हजार आठ सय पचास रुपैयाँ) निकासा गरेको देखिएको छ। तर उक्त रकमअनुसार सबै विद्यालयमा कार्यक्रम नियमित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएको वा नभएको सम्बन्धमा स्पष्ट प्रमाण पर्याप्त नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा विद्यालयहरूले दैनिक हाजिरी पुस्तिका तथा बिल–भरपाई प्रमाणित गरी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना नभएको जनाइएको छ। त्यस्तै, विद्यालयको हाजिरी अभिलेख र IEMIS तथ्यांकबीच समेत मिलान नभएकाले विद्यार्थी संख्या यकिन गर्न कठिनाइ भएको उल्लेख गरिएको छ। यसले वास्तविक विद्यार्थी संख्या र खर्च विवरणबीच असन्तुलन हुन सक्ने जोखिम बढाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

यसैबीच, नगर प्रमुख सिंगासन साह तेली, उपप्रमुख सुष्मा कुशवाहा, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रमुख लेखापाल, शिक्षा शाखा तथा सम्बन्धित विद्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा रकम हिनामिना भएको आशंका गरिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ। यद्यपि, यी आरोपहरूबारे सम्बन्धित पक्षबाट आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले कार्यक्रमको नियमित अनुगमन नहुनु, आवश्यक बिल–भरपाई पर्याप्त रूपमा पेश नगर्नु तथा कार्यक्रम सञ्चालनको निरन्तरता स्पष्ट नभएको जस्ता कमजोरीहरू पनि औंल्याएको छ।

दिवा खाजा कार्यक्रमजस्तो बालबालिकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील योजनामा पारदर्शिता र प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। उनीहरूले कार्यक्रमको वास्तविक कार्यान्वयन, विद्यार्थी सहभागिता, हाजिरी अभिलेख र खर्च विवरणको आधारमा यथाशीघ्र निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने यस्ता जनमुखी कार्यक्रममै अनियमितताको आशंका देखिएपछि बहुदरमाई नगरपालिकाको जवाफदेहिता र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सम्बन्धित निकायले छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ।