पर्सा । पर्सा जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्र जानकीटोला र भिखमपुर हुँदै भइरहेको वस्तु तस्करी राज्यका सुरक्षा संयन्त्र र कानुनी व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदैछ । भारतको इनर्वा नाकाबाट दैनिक रूपमा कुखुरा, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधी, कस्मेटिक सामग्री लगायत बिभिन्न प्रकारका वस्तुहरू तस्करी गरेर नेपाल भित्र्याइन्छ । र, यो सारा कारोबार स्थानीय सुरक्षाकर्मीहरूको संरक्षणमा सञ्चालित भइरहेको आरोप लागिरहेको छ ।

प्राप्त जानकारी अनुसार पर्सा जिल्लाको ग्रामीण भेग जानकीटोला–भिखमपुर नाका भएर कुखुरा, लत्ताकपडा, खाद्यान्न, औषधी, कस्मेटिक लगायत विभिन्न प्रकारका मालबस्तुहरुको तस्करी भईरहेको छ । त्यस भेगका अदालत मियां, राजेन्द्र साह कानु, सन्जुर आलम लगायतका तस्करहरुले विभिन्न प्रकारका मालबस्तुहरुको तस्करी गरिरहेका छन् । भिखमपुर र जानकीटोला आसपासका स्थानीयहरूका अनुसार, तस्करहरू प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई मासिक वा साप्ताहिक रूपमा रकम बुझाएर तस्करी संचालन गर्छन् । “तस्करी त खुलेआम हुन्छ, जाँच गर्ने सुरक्षाकर्मीहरू तस्करलाई मालसामान बोकेको सवारी साधनबाट ओर्लिन पनि भन्दैनन्,” एक स्थानीय युवकले नाम नखुलाउने सर्तमा बताए । उनिहरुलाई सीमा सुरक्षा तथा तस्करी नियन्त्रणका लागि खटिएको सशस्त्र तथा जनपद प्रहरीले नै संरक्षण गरिरहेको छ ।

यसबारे सशस्त्रको भिखमपुर बेसक्याम्पका प्रमुख बिष्णु उप्रेतीसंग बुझ्न खोज्दा उनले आफुले यसबारे बोल्न नमिल्ने बताउंदै जिल्ला कार्यालयसंग बुझ्न भने । तस्करी भईरहेको बारे उनले अनभिज्ञता प्रकट गरे । यता सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. १३ गण हे.क्वा पर्साका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) पुरन चन्द भट्टसंग प्रतिकृया लिंदा उनले आफु तस्करी रोक्न कटिबद्ध रहेको र यसप्रकारको घटना भईरहेको खबर पाएपछि आफ्नो टोलीले त्यसबारे छानविन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । तर यथार्थमा, तस्करी दिनहुँ भइरहँदा पनि कुनै ठोस कारबाही नभएको तथ्यले संरक्षणको संलग्नता देखाउँछ । 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५० (४) मा राज्य नीतिका निर्देशक सिद्धान्तहरूमा, आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न राज्य दायित्वबद्ध रहेको उल्लेख छ । त्यसमा तस्करीजस्तो गैरकानुनी गतिविधिलाई राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । कसैले यस्ता गतिविधिहरु गरेको पाईएमा सजायको हकमा भने फौजदारी संहिता ऐन, २०७४ को दफा २५४ मा अवैध आयात-निर्यातलाई तस्करी अपराध मानी, दोषीलाई ३ वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुने प्रावधान छ । यस्तै आर्थिक अपराध तथा कालोबजारी नियन्त्रण ऐन, २०३२ मा सार्वजनिक हितमा असर पार्ने किसिमको तस्करीलाई गम्भीर अपराध मानी कारबाहीको प्रावधान रहेको छ ।

नेपाल–भारत खुला सीमाका बिच कमजोर अनुगमनले सुरक्षा निकायको अस्तित्व माथि प्रश्न उठ्ने प्रसस्त उदाहरणहरु छन । कतिपय तस्करको राजनीतिक पहुँच तथा सुरक्षाकर्मीहरूसँगको मिलेमतोका कारण तिनीहरू कानुनी कारबाहीबाट जोगिदैं खुल्लेआम तस्करीलाई धन्दा बनाएका छन् । संविधानमा तस्करीविरुद्ध स्पष्ट निर्देश भए पनि कार्यान्वयन तहमा निष्क्रियता प्रायः छ । जसले पर्सामा तस्करी भयावह रुपमा बढिरहेको छ ।

विदेशी वस्तुको अवैध ओसारपसारले स्थानीय उद्योग, बजार मूल्य र रोजगारमा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ । सुरक्षा संयन्त्रकै संरक्षणमा तस्करी फस्टाउँदा, स्थानीय बासिन्दा त्रसित छन् । कानुनभन्दा शक्तिशाली तस्कर सञ्जाल बनेको यो अवस्थाले नेपालमा सुदृढ शासन व्यवस्था अझै कति टाढा छ भन्ने स्पष्ट संकेत दिन्छ ।

सीमा सुरक्षा तथा तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवार निकाय तस्करीको सवालमा मौन छन्, तस्कर खुलेआम सक्रिय छन् । अब यहां एउटा प्रश्न उठ्छ, के नेपालमा संविधान केवल किताबको पाना मात्रै हो ?

पर्सा जस्तो खुला सीमा भएको जिल्लामा सुरक्षाकर्मीकै संरक्षणमा तस्करी हुनु संविधानको अपमान र कानुनको उपहास हो ।

तथ्य पत्ता लगाउने र दोषीमाथि कारबाही गर्ने राज्य संयन्त्रको निष्क्रियता तथा मौनता आम नागरिकका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।