पर्सा । पर्सा जिल्लाका प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरूले विकास निर्माण कार्य कार्यपालिकाको दायित्व भएको र आफूहरूको भूमिका नीति निर्माणमा सीमित रहेको बताउँदै मतदातालाई आश्वस्त पार्दै आएका छन्। तर मतदाताले विकासको मुद्दा उठाएपछि उनीहरू पुनः आफ्नो मुख्य काम नीति निर्माण नै भएको दाबी गर्न थालेका छन्। यसले स्थानीय तहमा सांसदको भूमिकामाथि नै बहस सुरु भएको छ।

मतदाताहरू प्रश्न गर्छन्—यदि सांसदहरूको जिम्मेवारी नीति बनाउने मात्र हो भने पर्सामा विकास किन देखिँदैन ? उनीहरूले कस्ता नीति बनाए जसले जिल्लाको समग्र विकास सुनिश्चित गर्न सकेन ? स्थानीयको बुझाइमा पर्साको वर्तमान अवस्था नै विकास अभावको प्रमाण बनेको छ। नीति बने पनि त्यसको प्रभाव जनताको दैनिक जीवनमा नदेखिँदा असन्तोष बढ्दै गएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको अभाव

पर्साका अधिकांश सामुदायिक विद्यालय अझै जीर्ण भवन, सीमित शैक्षिक सामग्री र शिक्षक अभावमा सञ्चालन भइरहेका छन्। शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति बनेको दाबी गरिए पनि गुणस्तरीय सुधार हुन नसकेको अभिभावकहरूको गुनासो छ। विद्यालय पूर्वाधार सुदृढीकरण र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा ठोस पहल नदेखिएको उनीहरूको आरोप छ।

स्थानीय तहमा बढ्दो भ्रष्टाचारका आरोप

सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै अधिकार पाएका स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचारका आरोप बढ्दै गएका छन्। विकास बजेट पारदर्शी रूपमा खर्च नभएको, अनुगमन संयन्त्र कमजोर रहेको र नीति व्यवहारमा रूपान्तरण हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ। केही पालिकाहरूले वार्षिक ५० करोड रुपैयाँसम्म बजेट सञ्चालन गरे पनि खर्च विवरणबारे सर्वसाधारण अनभिज्ञ छन्। मतदाताहरूका अनुसार यसले नीति निर्माणको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

पूर्वाधारको दयनीय अवस्था

गाउँटोल जोड्ने अधिकांश सडक अझै कच्ची अवस्थामा छन्। वर्षायाममा हिलो र डुबान तथा हिउँदमा धूलोका कारण स्थानीयवासी सास्ती खेपिरहेका छन्। दीर्घकालीन समाधानका योजना र नीति बनेको दाबी गरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ।

बाढी, डुबान र खडेरीको दोहोरो मार

पर्साका विभिन्न क्षेत्र हरेक वर्ष बाढी र डुबानबाट प्रभावित हुँदै आएका छन्। स्थायी समाधानको माग दोहोरिए पनि समस्या जस्ताको तस्तै छ। अर्कोतर्फ, खडेरीका कारण खेती सुक्दा किसानहरू बर्सेनि सङ्कटमा पर्छन्। समयमै राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुन नसकेको भन्दै किसानहरू असन्तुष्ट छन्।

नीति मात्रै पर्याप्त छैन

जानकारहरूका अनुसार नीति निर्माणसँगै कडा निगरानी, प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्पष्ट जवाफदेहिताविना अपेक्षित विकास सम्भव हुँदैन। पर्साको वर्तमान अवस्थाले नीति र व्यवहारबीचको दूरी उजागर गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

स्थानीयवासीको एउटै प्रश्न यथावत् छ—सांसदहरूले बनाएको नीति कहाँ र कसरी कार्यान्वयन भयो ? विकासको अनुभूति जनताले कहिले गर्ने ? पर्सामा विकासको बहस अझै तीव्र बन्दै गएको छ।