वीरगंजमा ढाट असुली विवाद पुनः चर्कियो, सांसद पन्तको कडा निर्देशन

बुद्धिप्रसाद (हरि) पन्त

वीरगंज वीरगंजस्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आईसीपी) तथा भन्सार क्षेत्रबाट बाहिरिने मालवाहक सवारीसाधनहरूबाट अवैध रूपमा उठाइँदै आएको ‘ढाट’ रकम रोक्न बारम्बार निर्देशन दिँदा पनि कार्यान्वयन नभएपछि विवाद फेरि चर्किएको छ।

यसअघि नै गृह मन्त्रालय ले उक्त असुली पूर्णरूपमा अवैध भएको स्पष्ट पार्दै तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर पनि स्थानीय तह तथा केही समूहको संलग्नतामा असुली जारी रहेको गुनासो आएपछि विषय पुनः चर्चामा आएको हो।

यसै सन्दर्भमा सांसद बुद्धिप्रसाद (हरि) पन्त ले कडा आपत्ति जनाउँदै तत्काल अवैध असुली रोक्न निर्देशन दिएका छन्। उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाल सँग समन्वय गरी दिनमा बन्द गरिए पनि रातिको समयमा पुनः असुली सञ्चालन हुने गरेको पाइएको उल्लेख गरे।

सांसद पन्तले कानूनविपरीत कुनै पनि शीर्षकमा कर वा शुल्क उठाउन नपाइने स्पष्ट पार्दै सङ्घीय कानूनले मान्यता नदिएको कर असुली तत्काल रोक्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार वीरगंज भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिने मालवाहक सवारीसाधनहरूबाट विभिन्न स्थानमा घुम्ती राखेर रकम उठाउने कार्य गैरकानुनी हो र स्थानीय तहलाई यस्तो कर लगाउने अधिकारसमेत छैन।

वीरगंज भन्सार, आईसीपी तथा ड्राइपोर्ट क्षेत्र देशकै प्रमुख राजस्व संकलन केन्द्रका रूपमा परिचित छन्। तर यही क्षेत्रबाट प्रत्येक ट्रकसँग वीरगंज महानगरपालिका, परवानीपुर गाउँपालिका र जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाको नाममा अवैध रकम उठाइँदै आएको आरोप लागिरहेको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार यसले ढुवानी लागत बढाउनुका साथै उपभोक्ता मूल्यमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।

व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आए पनि ठेक्केदारमार्फत भन्सारबाट निस्किने ट्रकहरूबाट प्रतिगाडी पाँच सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म जबरजस्ती असुली भइरहेको जनाइएको छ।

यसअघि ट्रक चालकहरूबाट प्रतिगाडी एक हजार भारतीय रुपैयाँसम्म असुली भइरहेको गुनासो आएपछि सांसद पन्तले उक्त विषय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह समक्ष समेत उठाएका थिए। त्यसपछि सरकारले पनि उक्त असुली तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।

हाल पुनः समस्या दोहोरिएपछि सांसद पन्तले सम्बन्धित निकायलाई कडा निर्देशन दिँदै अवैध असुलीमा संलग्न दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। उनले कानूनविपरीत हुने कुनै पनि प्रकारको असुली सह्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।

स्थानीय प्रशासनले भने विषयबारे थप अनुगमन र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्