वीरगञ्ज । पर्सा जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछाने विरुद्ध दायर सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा सङ्गठित अपराधको अभियोग हटाउने आदेश दिएको छ।

जिल्ला न्यायाधीश मोहन सुवेदी को इजलासले मङ्गलवार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिँदै सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगलाई मात्र कायम राख्ने आदेश दिएको हो।

वीरगञ्जस्थित सानो पाइला सहकारी संस्था बन्द भएपछि बचतकर्ताहरूले ठगीको उजुरी दिएका थिए। सोही प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोगसमेत लगाई २०८२ पुस ३० गते पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।

अदालतले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृतिपछि दायर गरिएको अभियोग संशोधनसम्बन्धी निवेदन कानूनसम्मत रहेको ठहर गर्दै सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग यथावत् राख्ने तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग सबै प्रतिवादीका हकमा कायम नरहने गरी संशोधन गर्न आदेश दिएको जनाएको छ।

अदालतको आदेशमा पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने विषय नै मुद्दाको मुख्य उद्देश्य रहेको उल्लेख गरिएको छ। अभियोग संशोधनपछि पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी दाबी यथावत् रहने भएकाले जाहेरवालाको हितमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने अदालतको ठहर छ।

त्यसैगरी, सङ्गठित अपराधको अभियोग हटाइएपछि पीडित र प्रतिवादीबीच मिलापत्र तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने प्रक्रिया थप सहज बन्न सक्ने अदालतले जनाएको छ।

अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै अब उक्त मुद्दाको सुनुवाइ तथा न्यायिक प्रक्रिया सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगमा मात्र केन्द्रित हुने भएको छ। यसअघि पनि कास्की जिल्ला अदालत ले लामिछानेमाथिको सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाउने निर्णय गरिसकेको थियो।

मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा नेपाल सरकारका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनोजप्रसाद गुप्ता ले बहस गरेका थिए भने प्रतिवादी लामिछानेका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय दीपेन्द्र झा र चन्द्रिकाप्रसाद पटेल ले पैरवी गरेका थिए।