वीरगंज । आर्थिक सङ्कटका कारण पर्साको पोखरिया प्रादेशिक अस्पतालमा विगत एक वर्षदेखि औषधि सेवा ठप्प हुँदा सर्वसाधारण बिरामी गम्भीर समस्यामा परेका छन्। अस्पतालमा निःशुल्क तथा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध गराइने औषधि लामो समयदेखि अभाव भएपछि बिरामीहरू बाहिरबाट महँगो मूल्यमा औषधि खरिद गर्न बाध्य भएका छन्।

औषधि सेवा मात्र होइन, गत चैत महिनादेखि आवश्यक केमिकल अभावका कारण अस्पतालको प्रयोगशाला सेवा पनि पूर्णरूपमा बन्द छ। प्रयोगशाला बन्द हुँदा रगत, पिसाब, दिसालगायतका आधारभूत परीक्षण हुन सकेका छैनन्। यसैबीच, भुक्तानी नपाएको भन्दै सम्बन्धित ठेकेदारले एक्सरे तथा भिडियो एक्सरे सेवा पनि बन्द गरेपछि अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामी सामान्य परीक्षणका लागि समेत निजी स्वास्थ्य संस्थाको शरण लिन बाध्य भएका छन्।

अस्पतालका अधिकांश सेवा बन्द रहेका बेला केही कर्मचारीले चालु आर्थिक वर्षमा जनही ८० हजार रुपैयाँका दरले जोखिम भत्ता बुझेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि अस्पतालको वित्तीय व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको छ। स्रोतका अनुसार सेवा बन्द रहेका एक्सरे तथा प्रयोगशाला शाखाका प्रमुख राज कुशवाहा, राज मण्डल, दीपक चौरसिया र सेराजुल अन्सारीले उक्त जोखिम भत्ता प्राप्त गरेका छन्।

स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारबाट प्राप्त १८ लाख रुपैयाँमध्ये अस्पतालले दुई थान वातानुकूलित (एसी) यन्त्र खरिद गरेको, केही शय्या थप गरेको तथा बाँकी रकम कर्मचारीहरूलाई जोखिम भत्ता वितरणमा खर्च गरेको छ। तर अत्यावश्यक औषधि खरिद, प्रयोगशालाका लागि आवश्यक केमिकल व्यवस्थापन तथा बन्द रहेका सेवा सञ्चालनतर्फ भने प्रभावकारी पहल नगरेको आरोप लागेको छ।

अस्पतालको दयनीय अवस्थाबाट दैनिक उपचारका लागि आउने सर्वसाधारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीले समेत अस्पतालबाट औषधि र आवश्यक परीक्षण सेवा नपाएपछि अतिरिक्त आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।

स्थानीयवासीले अस्पतालमा तत्काल औषधि आपूर्ति नियमित गर्न, बन्द रहेका प्रयोगशाला तथा एक्सरे सेवा पुनः सञ्चालन गर्न र सार्वजनिक रकमको खर्चबारे निष्पक्ष तथा पारदर्शी छानबिन गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन्।

यस विषयमा अस्पताल प्रशासनको आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेको छैन। आर्थिक अभावका कारण आधारभूत स्वास्थ्य सेवासमेत प्रभावित भइरहेका बेला सेवा बन्द रहेका शाखाका कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता वितरण गरिएको विषयले अस्पतालको आर्थिक अनुशासन, प्राथमिकता निर्धारण र वित्तीय पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।