वीरगञ्ज । पर्सागढी नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको गम्भीर रोगका बिरामीहरूको विवरणले पर्सा जिल्लामा क्यान्सर रोगको बढ्दो जोखिमबारे गम्भीर बहस शुरू गराएको छ। नेपाल सरकारले मिर्गौला डायलाइसिस, क्यान्सर, मेरुदण्ड पक्षघात तथा पक्षघातका बिरामीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको मासिक पाँच हजार रुपैयाँ जीवन निर्वाह सहायता वितरणका लागि तयार गरिएको सूचीमा रहेका ४४ जना लाभग्राहीमध्ये ३५ जना क्यान्सरका बिरामी रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो।

नगरपालिकाको तथ्याङ्कअनुसार सहायता पाउने लाभग्राहीमध्ये करिब ८० प्रतिशत क्यान्सरका बिरामी हुनु स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। यद्यपि यो विवरण एउटै स्थानीय तहमा आधारित भएकाले यसलाई सम्पूर्ण पर्सा जिल्लाको प्रतिनिधि तथ्याङ्कका रूपमा लिन नमिल्ने स्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइ छ। तर यसले जिल्लामा क्यान्सरको वास्तविक अवस्था अध्ययन गर्न स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य निकाय र नीति निर्मातालाई गम्भीर बन्नुपर्ने संकेत दिएको छ।

स्वास्थ्य कार्यालय पर्साका स्वास्थ्य अधिकृत जयमोद ठाकुरका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा क्यान्सर परीक्षण सेवाको पहुँच विस्तार भएकाले पहिले पहिचान हुन नसकेका बिरामीहरू अहिले उपचार तथा सरकारी सहायता प्रणालीमा दर्ता हुन थालेका छन्। उनका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको अत्यधिक सेवन, मदिराको प्रयोग, वायु प्रदूषण, विषादीयुक्त खाद्यान्न, अस्वस्थ जीवनशैली र बढ्दो उमेरका कारण आगामी वर्षहरूमा पनि क्यान्सरका बिरामीको संख्या बढ्ने सम्भावना रहेको छ।

विशेषगरी वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरको वातावरणीय प्रदूषण, सीमावर्ती क्षेत्रमा बढ्दो धूलो–धुवाँ तथा सुर्तीजन्य पदार्थको उच्च प्रयोगबारे विगतदेखि नै चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार यी जोखिम कारक र क्यान्सरबीचको सम्बन्धबारे वैज्ञानिक अध्ययन तथा नियमित निगरानी आवश्यक रहेको छ।

हाल नेपालमा स्थानीय तहस्तरमा क्यान्सरका बिरामीको एकीकृत र अद्यावधिक तथ्याङ्क व्यवस्थित रूपमा उपलब्ध छैन। अधिकांश स्थानीय तहसँग आफ्नो क्षेत्रमा कुन प्रकारका कति क्यान्सरका बिरामी छन् भन्ने अभिलेखसमेत नरहेको स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाइ छ। पर्साका सबै १४ स्थानीय तहले यस्तै विवरण सङ्कलन गरी सार्वजनिक गर्न सके जिल्लाको वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुने र त्यसका आधारमा रोकथाम, उपचार तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सहज हुने उनीहरूको सुझाव छ।

चिकित्सकहरूका अनुसार क्यान्सरको उपचार अत्यन्त महँगो र लामो प्रक्रिया भएकाले प्रारम्भिक पहिचान, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण, स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने बानी र जनचेतना अभिवृद्धि नै सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हुन्।

उता, सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको मासिक पाँच हजार रुपैयाँ जीवन निर्वाह सहायता उपचार खर्चको तुलनामा अत्यन्त न्यून रहेको पीडित परिवारहरूको गुनासो छ। उनीहरूले आर्थिक सहयोग बढाउनुका साथै सहज परीक्षण, विशेषज्ञ उपचार सेवा विस्तार र प्रभावकारी स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयनमा सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेका छन्।