वीरगंज । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको सट्टा आउटसोर्सिङमार्फत जनशक्ति आपूर्ति गर्ने नीति अघि सारेपछि देशभरका अस्थायी कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले मङ्गलवार अर्थ मन्त्रालय घेराउ गरेपछि बुधवार सिंहदरबारभित्रै विरोध प्रदर्शन गर्दै कामकाजसमेत प्रभावित बनाएका छन्।

सरकारको निर्णयबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ५० देखि ५७ हजार करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। कर्मचारी संगठनका अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसमेत जोड्दा झन्डै २ लाख नागरिकको रोजगारी जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था छ।

आन्दोलनकारीहरूले प्रक्रिया पूरा गरी एकपटकका लागि स्थायी नियुक्ति, सर्वोच्च अदालतका आदेश कार्यान्वयन तथा महँगी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा र अन्य सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले आउटसोर्सिङ नीति तत्काल फिर्ता नलिए आन्दोलन थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्।

सरकारले भने प्रशासनिक खर्च कटौती र मितव्ययितालाई आधार बनाउँदै आउटसोर्सिङ प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ।