‘नमुना विद्यालय’हरूलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वार्षिक रूपमा डेढ करोडसम्म बजेट दिने गर्छ । सोही कारण सामुदायिक विद्यालयहरू आफूलाई ‘नमुना विद्यालय’मा सूचीकृत गर्न जोडबल गर्छन् । तर, नमुना विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका, ०७४ मा केही अस्पष्ट व्यवस्थाले शैक्षिक गुणस्तरमा फड्को मारेका विद्यालयहरू नमुनाका रूपमा छनोट हुन सकिरहेका छैनन् ।