पौडेल कुनै राजनीतिक दलको व्यक्ति रहेको र उनी आफैं सिफारिस समितिको सदस्यसमेत रहेकै अवस्थामा पहिल्यै म्याच फिक्सिङको शैलीमा नियुक्त गर्ने परिपाटीले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१, ३२ र सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ को स्पष्ट बर्खिलाफ रहेको पनि रिट निवदेनमा दाबी गरिएको छ ।