बीरगञ्ज । बीरगञ्जस्थित जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, पर्सा पछिल्लो समय विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र समाचार माध्यममा चर्चा र विवादको केन्द्रमा परेको छ । सडक सुरक्षा, सचेतनामूलक कार्यक्रम, वातावरण मैत्री गतिविधि जस्ता सकारात्मक पहलका कारण चर्चा बटुलिरहेको यो कार्यालय अहिले भने दोहोरो चरित्रका कारण आलोचनाको घेरामा परेको छ । यहां चर्चाको विषय अपरिचित नभए पनि बेग्लै रहेको छ । चर्चामा यस्तो विषय छ जस्ले ट्राफिकको दोहोरो चरित्रलाई उदाङ्गो पार्दछ ।

जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, पर्साको नामले चिनिने यस कार्यालयका आम नागरिकप्रति कैयौं जिम्मेवारी छन् । जनमानसलाई ट्राफिक नियमको दायरामा ल्याउने प्रमुख भूमिकामा रहेको यस कार्यालयको आफ्नै भूमिका संदिग्ध मात्र नभई गैर जिम्मेवार रहेको छ, राज्यप्रति दोषी छ ।

वीरगञ्ज आर्थिक रुपले देशको राजधानी मानिन्छ । यहां रहेको सुख्खा बन्दरगाह र भन्सार एकिकृत जांच चौकी, अन्य मुलुकबाट भारतको बाटो भई मालबस्तु लिएर नेपाल भित्रिने प्रमुख नाकाको रुपमा रहेका छन् । माल बस्तु लिएर जांच पास पश्चात नेपाल भित्रिने भारतीय मालवाहक ट्रकहरुबाट पर्सा ट्राफिकले अवैध रकम असुल गरिरहको छ ।

आईसिपीबाट मालबस्तु लिएर गन्तव्य तर्फ जाने क्रममा सुख्खा बन्दरगाह अगाडी रहेको ट्राफिक बिटमा खटिएका प्रहरीले कागजात चेकजांचको बहानामा चालकहरुबाट अवैध रकम असुल गर्दछन् । प्रत्येक गाडीबाट ट्राफिकले रू. १ सय ५० देखि १ हजार सम्म लिने गरेको पाइएको छ । मालसमान ओभरलोड भएको खण्डमा भने ट्राफिकले त्यसको समेत अलगबाट “चार्ज” लिने गरेको छ । आईसिपीमा रहेका तथाकथित गाईडहरुले आफ्नो गाडी गन्तव्यसम्म पुर्याउने जिम्मा लिएका हुन्छन् र उनिहरुले नै ट्राफिकलाई तोकिएको बराबर रकम बुझाउने गरेका छन् । ट्राफिक बिट अगाडी सांझ मालबाहक सवारी जाने क्रममा “मिलाउने दलाल” हरुको भिड देख्न सकिन्छ । 

ट्राफिक बिट पार गरिसकेपछि पावर हाउस चौक, प्रतिमा चौक, गण्डक चौक, परवारनीपुर चौक लगायत ट्राफिक उपस्थित हुने हरेक चौक चौराहामा चालकहरुले नजराना बुझाउंदै जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिती रहेको छ । पैसा नदिए विभिन्न जालझेल देखाउंदै ट्राफिक प्रहरीले दुखः दिने गरेको भारतीय चालकहरुले गुनासो गर्दछन् । पैसा नदिए घण्टौ कागजपत्र रोकेर राख्ने लगायत अनेकौं बखेडा गर्ने गरिएको घण्टौं लाईन बस्ने ट्रक चालक बताउंछन् ।

प्रायः मालबस्तु लिएर आईरहने चालकहरुले कहां कति बुझाउने हो जानकारी भएका कारण झन्झट नभएको स्वीकार्छन । “हामीलाई कहां र कस्लाई के कति दिनुपर्छ सबै थाहा छ । रकम बुझाउने र सरासर जाने ।” एक चालकले बताए । तर पहिलो पटक मालबस्तु लिएर नेपाल भित्रिने चालकहरुलाई भने मानसिक तनाव नै हुने गर्दछ । आईसिपीबाट भारु. १० हजार लिएर हेटौंडा गएका एक ट्रक चालकसंग फर्किंदा चिया खाने पैसा थिएन । लुटेरा झैं आफ्नो बाटो खर्च लगायत व्यक्तिगत पैसा समेत ट्राफिक लगायत अन्य निकायबाट खटिएकाहरुले समेत लुट्ने गरेको उनले आरोप लगाए । मालबस्तु झारेर फर्किने बेला पैसाको अभावमा भोको पेटका कारण हतार–हतारमा सीमा पार गरी केही जोहो लगाउने सोंचले ट्रकको गति तिब्र हुने र त्यसले दूर्घटना निम्त्याउने समेत उनले औंल्याए ।

जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, पर्साबाट असुली हुने ठाउंमा प्रत्येक दिन उठ्ने लाखौं अवैध रकमको हिसाब किताब ट्राफिकका वरिष्ठ सई गुणनिधी खकुरेलसंग रहन्छ । कुन पोष्टमा कस्लाई पठाउने, कसलाई उठेको पैसा ल्याउन जिम्मा दिने, कसले रकम समायोजन गर्ने सब जिम्मेवारी उनिसंगै रहेको बुझीएको छ । यसरी दिनहुं उठ्ने लाखौं रकमबाट सम्बन्धीत निकायहरुलाई “हिस्सा” जाने गरेको एक जवानले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए । उठेको रकमबाट जिल्ला, प्रदेश लगायत माथिल्ला निकायहरुलाई समेत बुझाउनु पर्ने उनले जनाए ।

माथि उल्लेखित गतिविधिहरू नेपालको कानुनअनुसार गम्भीर अपराधमा पर्छन् ।  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को धारा ३, ८ र ११ का अनुसार पदको दुरुपयोग गरेर अवैध लाभ उठाउनु भ्रष्टाचार हो । यसरी कानुनी स्रोतबिना सम्पत्ति राख्नेलाई १ देखि १० वर्षको कैद र तेब्बर जरिवानाको व्यवस्था ऐनमा छ । साथै घुस लिने कर्मचारीलाई ३ देखि ७ वर्षसम्म कैद र तीनगुणा जरिवाना गरिने व्यवस्था रहेको छ ।

यसैगरी फौजदारी संहिता, २०७४ को धारा १६७ मा सार्वजनिक अधिकारीले कर्तव्यबाट विमुख हुने वा दुरुपयोग गर्ने कार्य दण्डनीय रहेको उल्लेख छ । तर, पर्सा ट्राफिकले नेपालको संविधानमा उल्लेख रहेका गम्भीर धाराहरुलाई पाखा लगाउंदै भारतबाट नेपालका लागि आयातित मालबस्तु बोकेका चालकहरुलाई पैसाकै लागि दुखः दिने गरेको पाईएको छ ।

यसबारे सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासा बारे ट्राफिक प्रमुख लोकराज भट्टले आफू अनभिज्ञ रहेको र त्यस्तो पाईए आवश्यक कार्यवाही गर्ने सामान्य प्रतिकृया दिन्छन् ।

तर स्थानीय नागरिक, व्यापारी, सवारी चालक तथा कानुन व्यवसायीहरूले यस्तो जवाफले जिम्मेवारी पन्छ्याउने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन् ।

भ्रष्टाचार निवारण आयोग (अख्तियार), गृह मन्त्रालय, तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयले यथाशीघ्र निष्पक्ष अनुसन्धान प्रारम्भ गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग सर्वत्र चुलिएको छ ।

देशको प्रमुख व्यापारिक प्रवेशद्वारमा ट्राफिक प्रशासन आफैं अवैध असुलीमा लिप्त हुनु गम्भीर विषय हो । यदि तुरुन्तै अनुसन्धान र कारबाही प्रारम्भ नभए, यो अभ्यासले ट्राफिक व्यवस्थापनमाथि जनआस्था गुमाउनेछ, र नेपाल–भारतबीचको व्यापारिक सहकार्यमा पनि प्रतिकूल असर पुर्याउनेछ ।